पंचायत राज्य निबंध मराठी – Panchayat Raj Nibandh in Marathi

महात्मा गांधी म्हणत, ” खेड्याकडे चला, कारण खरा भारत हा खेड्यातच आहे. खेड्यांची प्रगती झाली की आपोआपच देशाचीही प्रगती होईल.” त्यांचा हा विचार अगदी रास्त आहे कारण निम्म्याहून अधिक भारतीय जनता खेड्यांतच राहाते. त्याशिवाय आपला भारत देश खूपच विशालही आहे, त्यामुळे त्याचा कारभार सुनियंत्रित होण्यासाठी आणि विकास घडवून आणण्यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठीच खेडे किंवा गाव हे एकक मानून आपण पुढे जात आहोत. देशात पंचायत राज्य आहे आणि ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून विकासकार्य आणि प्रशासनात ग्रामीण जनता प्रत्यक्ष सहभागी होते आहे.

१५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी आपला देश स्वतंत्र झाला. त्यानंतर पंचवार्षिक योजनांना आरंभ झाला. तेव्हा ग्रामसमित्या आणि पंचायतीही गावोगावी स्थापन करण्यात येऊ लागल्या. सर्व राज्यांनी त्यासाठी विशेष पावले उचलली खरी परंतु ह्या समित्यांना किंवा ग्रामपंचायतींना सुरूवातीला अत्यंत मर्यादित अधिकार देण्यात आले होते. त्यांच्याजवळ आर्थिक उत्पन्नाची काही साधनेही नव्हती. त्यामुळे त्या खर्चही करू शकत नव्हत्या. परंतु मग पुढे भारतीय राज्यघटनेत दुरूस्ती करून २४ एप्रिल, १९९३ पासून पंचायतव्यवस्थेला प्रभावी बनवण्यात आले. त्यानुसार पंचायतींच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकारात वाढ करण्यात आली.

आता भारताच्या प्रत्येकच राज्यात ही व्यवस्था आहे. गावांचा विकास करण्याची जबाबदारी शिरावर घेण्यास ही पंचायतराज्य व्यवस्था आता कटीबद्ध आहे. पंचायतीत एक सरपंच असतो, एक उपसरपंच असतो आणि त्यांच्या मदतीसाठी पंचायतसमितीचे इतर सभासद असतात. स्थानिक समस्या निवारण, गावातील आरोग्य, शिक्षण आणि समाजकल्याणाचे कार्यक्रम हे पंचायतीच्या माध्यमातून राबवले जातात. गावातील विहिरी, मंदिरे, प्रार्थनास्थळे, तलाव, सिंचन, विश्रामगृहे, कच-याची विल्हेवाट, ग्रामीण उद्योगांना सहाय्य, कृषिविकास, माता आणि बालकल्याण, चारा, रस्ते, शाळा आदी सर्व व्यवस्था पाहाणे हे पंचायतीच्या अखत्यारीत येते. त्याशिवाय राज्य आणि केंद्रसरकारच्या दारिद्य निर्मूलनाच्या आणि समाजकल्याणाच्या अनेक योजना ह्या पंचायतींच्या माध्यमातून कार्यान्वित केल्या जातात.

पंचायत राज्यात तिहेरी प्रशासन व्यवस्था असते. पहिल्या स्तरावर ग्रामपंचायती असतात, दुस-या स्तरावर पंचायत समित्या असतात तर तिसया स्तरावर जिल्हा परिषदा असतात.

आज ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून ग्रामीण जनतेत जागृती होत आहे. ह्या पंचायतींच्या निवडणुका होतात. स्त्रियांनी राजकारणात भाग घ्यावा म्हणून कित्येक ठिकाणी महिला सरपंच नेमल्या जाऊ लागल्या आहेत. हळूहळू ग्रामीण स्त्रियांच्या दडपलेल्या आवाजाला नक्कीच वाट मिळते आहे. तसेच सामाजिक, आर्थिक विषमता नष्ट करण्याचेही प्रयत्न हळूहळू का होईना परंतु पंचायत राज्यातून होऊ लागले आहेत हे मात्र अगदी निश्चित आहे.

पुढे वाचा:

Leave a Reply